2 extractive question-and-answer pairs built from How to Cite, published by ejournals.ncert.gov.in. Source-evidenced topics include राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा योजना, सोशल ऑडिट, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी से सोशल ऑडिट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा. Every answer is a verbatim span of text the source prints, and each row carries the passage it sits in, its offset in that passage, the source quote, the page and the location in the document, so any row can be checked against the original. Question types in the export: 1 relationship, 1 summary. 2 of the 2 pairs (100.0%) ask explanatory questions; the remaining 0 are factual or table-based questions. 100.00% of rows pass the corpus quality gate.
This dataset contains two extractive question-and-answer pairs focused on India's educational initiatives, particularly the Samagra Shiksha scheme and its alignment with the National Education Policy (NEP) 2020. The questions explore the role of the Ministry of Human Resource Development in collaboration with state governments and the purpose of revising the scheme to ensure inclusive and equitable education. The answers are verbatim excerpts from a source document published by ejournals.ncert.gov.in, providing detailed context about the policies and their implementation.
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https://www.desidata.in/api/datasets/ejournals-ncert-gov-in-d165470c63934b10c1f59fc72337588f/downloadDataset downloads are free. For Python or API downloads, sign in once and create a free DD token; set it as DD_TOKEN or save it in your notebook's secrets. Requests are linked to your account so your download history and counts stay accurate.
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import desidata
df = desidata.load("ejournals-ncert-gov-in-d165470c63934b10c1f59fc72337588f")
df.head()First 2 of 2 rows
| question | answer | context | answer_start | question_type | knowledge_quality_score | source_document | source_quote | source_page | source_location | confidence | validation_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Which ministry collaborated with state governments to operate the integrated Samagra Shiksha scheme? | मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार | Published 2026-07-14 भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्ष 2018–19 से विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत समग्र शिक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है, ताकि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है, इसका आकलन करने के लिए वर्ष 2021 में सामुदायिक भागीदारी से सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट के दिशा-निर्देश भी अगस्त 2022 में जारी किए गए थे। यह लेख समग्र शिक्षा योजना तथा उसके सोशल ऑडिट के महत्व एवं प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है, जिसमें सोशल ऑडिट का परिचय, सोशल ऑडिट के चरण तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सार्थकता के बारे में चर्चा प्रस्तुत की गई है। | 152 | relationship | 0.970 | https://ejournals.ncert.gov.in/index.php/bas/article/view/5128 | Published 2026-07-14 भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्ष 2018–19 से विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत समग्र शिक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है, ताकि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है, इसका आकलन | p[0] | 0.700 | valid | |
| What is the purpose of revising the Samagra Shiksha scheme in line with the National Education Policy 2020? | सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। | Published 2026-07-14 भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्ष 2018–19 से विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत समग्र शिक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है, ताकि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है, इसका आकलन करने के लिए वर्ष 2021 में सामुदायिक भागीदारी से सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट के दिशा-निर्देश भी अगस्त 2022 में जारी किए गए थे। यह लेख समग्र शिक्षा योजना तथा उसके सोशल ऑडिट के महत्व एवं प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है, जिसमें सोशल ऑडिट का परिचय, सोशल ऑडिट के चरण तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सार्थकता के बारे में चर्चा प्रस्तुत की गई है। | 404 | summary | 0.970 | https://ejournals.ncert.gov.in/index.php/bas/article/view/5128 | Published 2026-07-14 भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्ष 2018–19 से विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत समग्र शिक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है, ताकि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है, इसका आकलन |
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